काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेका हुन्।
