काठमाडौं। लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नेपालमा लगानीका लागि बाधक बनेका कानुनलाई सहज बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक दर्जन ऐन परिमाजर्न गर्ने गरी तयार गरिएको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय हो।
कानुनी सुधारका लागि सिफारिस गर्न सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो। कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नु पर्ने राय पेश गरेको थियो ।
सरकारले हाल विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ बाहेक अन्य ८ वटा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘इमर्जिङ नेपाल’ नाराका साथ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको छ ।
