काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी काम नगर्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो।
१० वैशाखमा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलाशले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ।
पक्ष र विपक्ष दुवैसँग छलफल गरेपछि उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
