काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप (प्रिमियम दरको) महसुल तिर्न औधोगिक ग्राहकलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले छुट महसुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाउन थालेको हो ।
औद्योगिक ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब ६.६० अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत जरिवानासहित महसुल उठाउन पत्राचार सुरु गरेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले विवादित ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुलीका लागि विद्युत् खपतका आधारमा ३ फरक फरक अवधिलाई किटान गरेको थियो । सोही आधारमा बिचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को महसुल उठाउन प्राधिकरणले पत्राचार गर्न थालेको हो ।
