काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उद्योगीहरूको समूहले आपत्ति जनाएको छ। पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताएका हुन्।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ। तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ।’
विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै थप विवाद बढाउनतर्फ लागेको उनीहरुको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार २०७५ सालदेखि समस्याका रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने गरी सकारले न्यायिक आयोग बनाएको थियो। यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने ‘न्यायिक आयोगले दिएका सुझाव र निष्कर्ष तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले नमान्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने भनेपछि योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन्छ ?लाल आयोगको सिफारिस अक्षरशः पालना हुनुपर्छ, उद्योगीहरू त्यसैअनुसार विद्युत् महसुल तिर्न तयार छौं ।’
