काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएलगत्तै सोमबार नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सोमबार विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले ६० दिनको संवैधानिक सीमा दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार वैशाख १६ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक भने जेठ २८ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो। समयको सोही दबाबबिच राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।