काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा रहेका बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको हो।
३ पुस २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको हो।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
