काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगीले पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन नगएको भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने भएपनि उद्योगीहरु अहिलेसम्म नगएको बताएका हुन्।
उनले पुनरावलोकन समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको जानकारी दिए।
उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको समेत उनले बताएका छन्।
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड नै उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको समेत जानकारी गराए।
