काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत साउत १८ गते प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाएर सञ्चालकद्वय देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुलको विषयमा सरकारको निर्देशन पालनामा असहयोग गरेको कारण देखाउँदै सञ्चालक द्वयं आचार्य र पुनलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै पदबाट हटाएको थियो।
आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आचार्य र पुनले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै अदालतले आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।