काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। आइतबार बसेको मेयर फोरमको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो।
