काठमाडौं। उपत्यका सडक विस्तार पीडित समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै हाल कायम २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो।
समूहका अध्यक्ष सुमन सायसी नेतृत्वको टोलीले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक रहेको समेत उनीहरुको भनाइ छ।
