काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरले दुई ठूला दलको सरकार हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान नहुनु बिडम्बना भएको बताएका छन्।
बिहीबार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव घिमिरेले मुलुकमा दुई ठूला मुख्य दलको संलग्नतामा सरकार बन्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान नहुनु बिडम्बना भएको बताएका हुन्।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेको समेत बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको जानकारी दिए।
एकातर्फ भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराउने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको महासंघको भनाइ छ।
