काठमाडौं। कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनविरुद्धको रिट खारेज भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित तीन जना अधिवक्ताले २०७८ असारमा आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
रिट खारेज भएसँगै यसका सरोकारवाला छलफलमा जुटेका छन्।
मुद्दा परेसँगै बुटवलमा रहेको आयोजनाको कार्यालय बन्द थियो । मुद्दा खारेज भएसँगै काम सुरु गर्ने बाटो भने खुलेको छ ।