काठमाडौं। निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुन खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागू भएको संशोधित ऐन खारेज गरेको हो।
गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो । उक्त ऐन खारेज गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गरेका हुन् भने न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोणसहित रिट जारी गर्ने आदेश गरेकी छन् । न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट खारेज हुने आदेश दिएका छन् ।
