काठमाडौं। वीरगञ्जका सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना तत्काल हटाइने भएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा वीरगन्जका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्य सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेसँगै अब मुख्य सडकको दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काइने भएको छ । यसअघि वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिँचाइ कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिसले सडक क्षेत्राधिकार भित्रका आफ्ना संरचना भत्काइसकेका छन् ।
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयले आफ्ना संरचना हटाइदिए सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । अदालतको आदेशानुसार सडक विस्तार सडक डिभिजन कार्यालयको सहकार्यमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध नगरी सडक सीमा निर्धारण र संरचना हटाउने प्रक्रिया लगायतका प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको थियो ।
खानेपानी कार्यालयले पनि पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका संवेदनशील उपकरण तथा नेटवर्किङ तार व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने जनाएका थिए ।
