काठमाडौं। सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन जथाभावी बनाउन नपाइने घोषणा गरेको छ । साना स्थानीय तहले पनि दरबार जस्ता भवन बनाउन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने भएको हो ।
आगामी वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्ड लागू गरी मापदण्डअनुरूप बनाउने घोषणा गरिएको हो । सो घोषणासँगै अब स्थानीय तहले बनाउने भवन केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार बन्नेछ ।
