काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउने भनिएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको निर्णय आज नसुनाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीबीचको छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको हो ।
अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो । सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्च अदालतले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो । पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधवारका लागि तोकिएको थियाे ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो ।
संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो ।
