काठमाडौं । सरकारले ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले मौजुदा भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ मा देखिएका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, हालको ऐनमा अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेट जस्ता डिजिटल माध्यमहरूमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै यसलाई समयानुकूल बनाउन उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस मस्यौदा विधेयकमाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय/सुझाव माग गरेको छ ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले यो सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमा आफ्नो सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
