काठमाडौं । बुधबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया, तरलता समस्या तथा ब्याज अनुदानका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले टेण्डर सकिएको र ठेकेदार छनोट भई काम सुरु भइसकेका परियोजनाहरू रोकिने नीतिगत आधार नरहेको स्पष्ट पारे । उनले धेरै कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भए पनि चलिरहेको काम रोक्न नसकिने बताए ।
उनले भने, ‘टेण्डर भैइसकेका र टेण्डर भएर ठेकेदार सेलेक्सन भैइसकेपछि काम प्रारम्भ भैइसकेको छ भनिसकेपछि त्यो कुराहरु रोकिने छैनन् । धेरै कम्पनीहरु कालो सूचिमा पर्नु चिन्ताको विषय पनि हो ।’
