जनकपुर । मधेश सरकारले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित २३ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी नबुझाएपछि प्रदेश सरकारले अनुदान रोकेको हो ।
गत साउन ३० गते मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरी राजश्व बाँडफाडको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा रोक्का गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्नु पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर वहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लगायतका राजस्व संकलन गरी कतिपय स्थानीय तहले कानून बमोजिम वाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा विगत वर्षदेखि नै दाखिला नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै भनिएको छ, ‘प्रदेशको सम्पूर्ण हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा अनिवार्यरुपमा दाखिला हुन अनुरोध गर्दै उल्लिखित रकम दाखिला नभएको देखिएमा प्रदेशवाट तहाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का राखिने तथा कट्टा गरी समायोजन गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’
मधेश सरकारको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत राजश्व बाँडफाँड हुने उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म स्थानीय सरकारहरूले ६२ करोड भन्दा बढी राजश्व मधेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ।
-(3)-1763380786.jpg)
