काठमाडौँ । २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा २० वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबारको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेकाले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
सूचना
