सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र र प्रगति नभएका ठेक्काहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर्सरकारी वित्त परिषद् बैठकले रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न यस्तो कदम चालिएको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए। तीनै तहका सरकारले साना, नतिजा नदिने तथा अलपत्र आयोजनाहरू पहिचान गरी आवश्यक परे अघि बढाउने र अनावश्यक भए खारेज गर्नेछन्।
यसअघि २०७५ मा अख्तियारले करिब १३ हजार ५०२ करोड रुपैयाँ बराबरका १,८४८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको औंल्याएको थियो। हाल यस्तो संख्या अझ बढेको अनुमान छ।
विशेषज्ञहरूले पूर्वतयारी अभाव, बजेट कमी, राजनीतिक प्रभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण आयोजना रुग्ण बनेको बताउँदै प्राथमिकताका आधारमा पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
