काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लामो अन्योल र आशङ्कापछि रास्वपा सरकारले पुनः अघि बढाउने पहल गर्नु सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर उनले यो अवसरलाई केवल औपचारिकता वा संकुचित दृष्टिकोणमा सीमित नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन्।
भट्टराईले बुढीगण्डकीलाई केवल १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको रूपमा मात्र बुझ्न नहुने स्पष्ट गर्दै यसलाई देशको बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरजस्ता ठूला सहरहरूको बीचमा अवस्थित यो परियोजना नेपालको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने सम्भावनायुक्त मेगा–प्रोजेक्ट हो।
उनले ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजान वा आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन यस्ता ठूला र दूरदर्शी परियोजनाहरू निर्णायक हुने बताएका छन्। “यस्ता परियोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसके विकासको गति नै अवरुद्ध हुन्छ,” भट्टराईको भनाइ छ।
उनले सरकारमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र दक्षतालाई संकेत गर्दै सभामुख, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री सबैले यस परियोजनाको रणनीतिक महत्व बुझ्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनका अनुसार बुढीगण्डकीलाई सामान्य जलविद्युत् योजनाका रूपमा होइन, अर्थतन्त्रलाई नै ‘फड्को’ लगाउन सक्ने रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
भट्टराईले अझ स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै भनेका छन्—यदि यो परियोजना विद्युत् प्राधिकरण मातहतको साधारण कम्पनीमार्फत मात्र अघि बढाइयो भने विगतकै जस्तो ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुने जोखिम रहनेछ। त्यसैले छुट्टै ऐनद्वारा गठन हुने अधिकारसम्पन्न ‘बुढीगण्डकी जलाधार विकास प्राधिकरण’ मार्फत बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
