काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अदालतका मुद्दाले वर्षौँ रोकिने समस्या समाधान गर्न विशेष अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समितिले विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्न सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदनमा मुआब्जा, ठेक्का र जग्गा विवादका कारण अदालतबाट आउने अन्तरिम आदेशले आयोजना ठप्प हुने, लागत दोब्बर–तेब्बर बढ्ने र राज्यलाई अर्बौँ घाटा हुने उल्लेख छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी पुललगायतका परियोजना उदाहरण दिँदै कानुनी ढिलाइ विकासको मुख्य बाधा बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समितिले पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ इजलास गठन गरी ६० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, विवाद भए पनि निर्माण नरोकिने व्यवस्था गर्न ‘एस्क्रो अकाउन्ट’मार्फत भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र अदालतका नियमावली संशोधन गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
