काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन गर्ने र यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा सरकारी कामका लागि आवश्यक लाइसेन्स छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको छ भने नागरिक एपमा डिजिटल लाइसेन्ससमेत उपलब्ध छ। छापिएका लाइसेन्स हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था लागू गरिएको र हालसम्म १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स वितरणका लागि पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकको गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हेल्प डेस्क, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो प्रणाली, वेब पोर्टल र रियल–टाइम ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ।
यस्तै, लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजना पुनरावलोकन गर्न सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ। टोलीले निरन्तरता दिनुपर्ने र रोक्नुपर्ने आयोजनाबारे प्रतिवेदन तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले विकास आयोजना छिटो कार्यान्वयनका लागि परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा पनि अघि बढाएको छ। यसले आयोजना स्वीकृति, समन्वय र कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक पूर्वाधार संरक्षणका लागि देशभर ११ रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ भने बर्दिबास र चितवनका तौल पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यात्राका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा ८ वटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। साथै सार्वजनिक बसमा सिसिटिभी र ड्यासक्याम जडान तथा राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा प्रभावकारी बनाउने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले केही लक्ष्य पूरा भइसकेको र अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेको जनाएको छ।
