काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केसरमहलले काममा ढिलासुस्ती तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चार वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले साउन २८ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम साउन २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिमकोट हुम्लाको सिफारिसमा बाजुराको गोत्री–०४ का कालीबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति रहेको पूर्ण निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिका, बाँकेको सिफारिसमा जमुनाह गाउँ–०५, नरैनापुरका ताहिर खाँ मुख्य व्यक्ति रहेको सैयद गाजी फत्ते निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, रामपुर, चितवनको सिफारिसमा कालिकोटको तिलागुफा–७ का सुरेन्द्रबहादुर बम मुख्य व्यक्ति रहेको जीडीएस कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यसैगरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंको सिफारिसमा काठमाडौं–२२ का विक्रम सिंह बुढाथोकी मुख्य व्यक्ति रहेको ८८टिम एसिया नेपाल प्रा।लि।८८लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिस तथा खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनका आधारमा यी कम्पनीमाथि कालोसूचीको कारबाही गरिएको हो।
