काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, सार्वजनिक खरिदलगायत पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद न्यायाधिकरणले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने र त्यस्तो पुनरावेदन पनि ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा लामो समय अदालतमा विचाराधीन रहँदा सयौँ आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधिकरणले सडक, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, खानेपानी, सूचना प्रविधि तथा सहरी विकासलगायतका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवाद हेर्नेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी आयोजना, संयुक्त उपक्रम, ठेक्का अन्त्य, कालोसूची, बोलपत्र तथा कार्यसम्पादन जमानतसम्बन्धी विवाद पनि यसको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।
विधेयकअनुसार मुद्दा परेकै आधारमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण रोक्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अदालत वा न्यायाधिकरणले आवश्यक ठानेमा भने अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोक्न सक्नेछ।
