काठमाडौं। कुनै पनि आयोजनामा सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीले पेस गर्नुपर्ने बैंक कर्जा पत्र (लेटर अफ के्रडिट लाइन) को व्यवस्थाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था हटाएको भनेर विवादित बनेको विषयमा खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रष्ट पारेको हो।
कार्यालयले सूचनामार्फत ‘ठेक्का सम्झौता गर्न क्रेडिट लाइन सुविधाको विवरण पेश गर्नुपर्ने’ भन्ने सम्बन्धमा नियमावलीको ११ औं संशोधनमा केही परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ। सूचनामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खरिद ११ औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी भएकोमा उक्त संशोधनले नियमावलीको नियम १-१० क मा ‘सम्झौता गर्न क्रेडिट लाइन सुविधाको विवरण पेश गर्नुपर्ने’ भन्ने कानुनी व्यवस्थामा एघारौँ संशोधनबाट कुनै परिवर्तन नभएको व्यहोरा २०७८/ १२/१५ को निर्णय अनुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस गर्दै आएको लेटर अफ क्रेडिट लाइनको व्यवस्थालाई हटाएको भनेर बुझिएको थियो।
