काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षदेखि करिब २ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । सबैभन्दा ठूलो १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको भने यही महिना वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउने तयारी प्राधिकरणको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ९४ करोड र अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब रुपैयाा छुट्याएको छ । संखुवासभामा निर्माण हुने माथिल्लो अरुणलाई जाइकाले सन् १९८५ मै कोशी बेसीन गुरुयोजनामा समावेश गरे पनि सन् १९९१ मा मात्रै संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
लामो समय चर्चा बाहिर रहेको यो आयोजनालाई सरकारले २०७३ सालमा मात्रै विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत बनाउने निर्णय गर्यो। अहिले प्राधिकरणले यो आयोजनाको जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाइसकेको छ भने पहुाच मार्ग बनाउन टेन्डर आहृवान गरेको छ। अब हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको नेतृत्वमा अन्य बैंक तथा वित्त संस्थासाग यही महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।
यसैगरी ६ सय ३५ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खोटाङ र संखुवासभामा पर्ने यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुलेखानीपछि अर्को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसकेकाले यो आयोजनालाई प्राधिकरणले महत्वका साथ अघि बढाउन खोजेको हो । पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गा अधिग्रहण जस्ता काम पनि चाँडै अघि बढाइँदै छ ।
प्राधिकरणले यस बाहेक १ सय मेगावाटको तामाकोसी५, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि यसै वर्ष सुरु गर्न लागेको छ ।