म्याग्दी। स्थानीय तहमा कानुनविज्ञ कर्मचारीको अभाव हुँदा सरकारको सेवा प्रवाह र विकास कार्यमा ढिलासुस्ती भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा बेनी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको अन्तरक्रियामा कानुनविज्ञ जनशक्तिसँंगै स्पष्ट कानुनको अभावले स्थानीय विकास कार्यमा ढिलासुस्ती भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिल्य नै स्पष्ट कानुन बनेर आएको भए स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहज हुनेमा ध्यान नजादाँ स्थानीय सरकार आलोचित हुनुपरेको बताए । संघले स्पष्ट कानुन नपठाउनु, प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माणमा ध्यान नदिदाँ स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणलगायतको सेवाप्रवाहमा समस्या भएको जिसस प्रमुख केसीले ध्यानाकर्षण गराए ।
जनप्रतिनिधिले स्पष्ट कानुनको अभावले र स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कानुनविज्ञ कर्मचारीको अभावले पालिकाको न्यायिक समितिलाई प्रक्रियागत मेलमिलापमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो उपमयेर सञ्जु बरुवालले गरिन् । कानुनसम्बन्धी ज्ञान अभावले न्यायमा समस्या भएको उनले बताइन् ।
कानुनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नलाई संघ सरकार र कानुनविदसँंग छलफल गरेर स्पष्ट व्यावहारिक कानुन निर्माणमा ध्यान दिने कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए । उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई तालिम आवश्यक भएको बताउँदै तालिमका लागि छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
